कोरबा:- शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार एवं एनसीईआरटी नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में नई शिक्षा नीति 2020 अंतर्गत बच्चों में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को परखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2022 (FLN )का आयोजन किया जा रहा है ।जिसके लिए पूर्व तैयारी किए जाने के निर्देश राज्य शासन से प्राप्त हुए हैं ।इस सर्वे परीक्षा में प्रशिक्षित थर्ड पार्टी (एफ आई)के द्वारा सर्वे कराया जाना है ।जिसके लिए आज दिनांक 14 मार्च 2022 को ड्राई रन के द्वारा इस सर्वे कार्यक्रम का आगाज जिला कोरबा में हुआ। डाइट के छात्र अध्यापकों को क्षेत्र अन्वेषक के रूप में चिन्हित किया गया है एवं डाइट की लैब शाला आदिम जाति प्राथमिक शाला रीसदी के कक्षा तीसरी में पढ़ने वाले बच्चों में से कुल 08 बच्चों का सैंपल सिलेक्शन के द्वारा चयन किया गया। इसके पश्चात प्रत्येक बच्चे के साथ दो क्षेत्र अन्वेषको ने उनकी बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान से संबंधित प्रश्नोत्तरी के द्वारा उनके लिखने, पढ़ने,सुनने के कौशल की परख करने का प्रयास किया।
इस सर्वे परीक्षा के लिए एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा प्रदत नमूना पुस्तिका, ओएमआर शीट तथा छात्र प्रतिक्रिया पत्रक आदि का उपयोग करते हुवे क्षेत्र अन्वेषको ने छात्रों के कौशलों के स्तर का सर्वे प्रश्नोत्तरी के माध्यम से किया ।ज्ञात हो पूरे भारतवर्ष में उक्त सर्वे परीक्षा का आयोजन दिनांक 23 मार्च 2022 से दिनांक 25 मार्च 2022 तक किया जाना है ।जिसके लिए जिला कोरबा के कुल 16 स्कूलों का चयन किया जाएगा। इन स्कूलों का चयन एनसीईआरटी द्वारा यू डाइस का उपयोग करते हुए रेंडम बेसिस पर किया जाएगा डाइट के प्राचार्य एच एस लकरा ने सभी छात्र अध्यापकों को तथा जिला समन्वयक गौरव शर्मा एवं रिंकू लोध को आवश्यक दिशा निर्देश दिए तथा सभी प्राथमिक स्कूलों के प्रधान पाठकों को निर्देशित किया है
कि दिनांक 23 मार्च से 25 मार्च 2022 के बीच कक्षा तीसरी में पढ़ने वाले समस्त बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करें । ड्राई रन के पश्चात समस्त एफ आई एवं जिला नोडल अधिकारी को एससीईआरटी रायपुर में दिनांक 16 मार्च 2022 को अपने द्वारा की गई तैयारियां एवं ड्राई रन के नतीजों की प्रस्तुति देनी है ।इससे पूर्व 12 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 के सफल आयोजन 179 स्कूलों में किया गया था जिसके लिए जिला कोरबा के प्रयासों की प्रशंसा राज्य स्तर पर भी की गई थी।
